किसानो ने दी गिरफतारी

सुनिल शर्मा
सीहोर। कृषि उपज मण्डी में मंगलवार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन म.प्र. प्रदेश शासन भोपाल सीहोर एस डी एम को सौंपा। म.प्र. का किसान मौसम की विपरीत परिस्थितियो के साथ-साथ सरकार की गलत नीतियो के कारण एंव क्षेत्रीय नेताओ व अधिकारीयों के साथ ही प्रशासन की लापरवाही से परेशानी है। 
सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर किसानो को लाभकरी मूल्य दिया जावेगा।
 
प्रदेश के सम्पूर्ण किसानो को ऋणमुक्त किया जावे ।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजनान्तर्गत म.प्र. जगह-जगह बृहद डेम बनाकर सिंचाई कि सुविधा उपलब्ध कराई जावे।
कृषि का विधानसभा मे अलग से बजट पेस किया जावे।
प्रदेश की प्रत्येक कृषि उपज मण्डी मे किसानो की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव पर न विके ऐसा कानून वनाया जावे।
मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जावे। शासकीय नोकरीयो मे किसान पुत्र को आरक्षण दिया जावे।
जून माह मे किसानो ने एक बड़ा आन्दोलन चलाया था जिसमें अनेको किसानो पर झूठे प्रकरण बनाकर उन्हे जेल मे प्रताडि़त किया जा रहा है। किसानो पर से तुरन्त केस वापस लेकर उन्हे रिहा कराया जावे।
सम्पूर्ण सिहोर जिले को तत्काल सूखा घोषित कर राहत राशि देते हुए फसलो की बीमा राशि दिलाई जावे साथ ही पूरे जिले मे राहत कार्य तुरन्त चालू कराया जावे।
प्रदेश मे जगह-जगह गौ अभ्यारण आवारा पशुओ व हिरणो को वहा रखा जावे।
झुठे केस बनाकर किसानो को प्रताडि़त कर रही है।
अपिल करने वालों मे प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण पटेल, प्रदेश मंत्री सुनील गौर, हरीसिंह , जिला अध्यक्ष महेश भारी, विक्रम सिंह पटेल, बाबूलाल पाटीदार, सुरेश दूबे, नन्नूलाल गोर, बालराम मुकाती, प्रथ्वी ङ्क्षसह मेवाड़ा,आदि है।

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