जल भराव को रोकने वृहद सर्वे कर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा रीवा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा

भोपाल :उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि जल-भराव को रोकने के लिये नालों तथा नदियों के किनारों का सर्वे कर आवश्यक उपाय सुनिश्चित करवाये जायें। श्री शुक्ल शुक्रवार को रीवा शहर के कुछ भाग और उससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों में गत दिनों अतिवृष्टि के कारण जल-भराव की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उद्योग मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की विस्तार से जानकारी ली।

श्री शुक्ल ने कहा कि चंदुआ नाला तथा घिरमा नाला के अतिक्रमित होने की वजह से भी जल-भराव की स्थिति बनी। इन नालों के प्रारंभ के स्थल से अंत तक के भाग के दोनों किनारों को दस-दस मीटर की दूरी तक अतिक्रमण मुक्त करवाते हुये सीमा का निर्धारण करवाया जाये, ताकि वर्षा का पानी आसानी से निकल सके। उन्होंने अमहिया नाले में रिंग रोड से लेकर फूलमती मंदिर होते हुए अंतिम भाग तक अतिक्रमण हटाने की बात कही।

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उद्योग मंत्री ने कहा कि नदी की सीमा से 30 मीटर तथा नालों की सीमा से दस मीटर तक अतिक्रमण करने वालों को चिन्हांकित करते हुए नदी और नालों का अतिक्रमण दूर करवायें, जिससे भविष्य में जल-भराव की स्थिति न बने। उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगम और सिंचाई विभाग का संयुक्त दल बनाकर वृहद सर्वे कर आगामी 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने को कहा।

मंत्री श्री शुक्ल ने जलभराव से क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कर तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में शरण लिये प्रभावितों को भोजन सामग्री प्रदाय के साथ स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था करें। अति वृष्टि से पशु हानि का भी आंकलन किये जाने के निर्देश बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिये गये।

उद्योग मंत्री ने निर्माण विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिवृष्टि से शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार का कार्य तत्काल प्रारंभ करवायें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में भी आवश्यक सुधार कार्य किये जायें।

कमिश्नर श्री एस.के. पॉल ने अधिकारियों को उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए जल-भराव को रोकने की कार्य-योजना बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नदी-नालों के सीमांकित क्षेत्र तक आवास निर्माण की अनुमति न दें। अतिक्रमण मुक्त किये जाने की व्यवस्था भी करवायें। उन्होंने प्रभावितों को 50 किलो गेहूँ तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश खाद्य नियंत्रक को दिये तथा तिरपाल सहित अन्य तत्काल राहत सामग्री की उपलब्धता के लिये भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में महापौर श्रीमती ममता गुप्ता, जनपद अध्यक्ष रीवा श्री के.पी. त्रिपाठी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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