प्रमोशन के बाद कॉलेजों में 10 फीसदी भी नहीं बचेंगे प्रोफेसर

भोपाल। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 27 सालों से असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती नहीं होने से लगभग 3167 पद खाली पड़े हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन हकीकत में संख्या चार हजार से भी ऊपर है। इसके साथ ही 15 से 20 सालों से विभाग में प्रमोशन नहीं हुए हैं। यदि असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रमोशन दे दिया जाए तो 90 फीसदी पद खाली हो जाएंगे। जहां यह शिक्षक भर्ती और पदोन्नति के बीच पिस रहे हैं, वहीं स्टूडेंट को शिक्षा में गुणवत्ता नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, इसका एकमात्र कारण कॉलेजों में प्रोफेसरों की अत्यंत कमी है। यूजीसी के नियमानुसार, प्रदेश के कॉलेजों में 25 छात्रों पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, किंतु वर्तमान में लगभग 350 छात्रों पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर उपलब्ध है। प्रदेश में वर्ष1990 से असि. प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो प्रदेश के 457 कॉलेजों में 7695 पद स्वीकृत हैं।

इसके विरुद्ध 4528 असि. प्रोफेसर ही कार्यरत हैं। इस तरह 3167 पद खाली पड़े हैं। स्लेट करके बेरोजगार घूम रहे युवा:यूजीसी के नियमानुसार, आवेदक को नेट या स्लेट क्वालीफाई होना जरूरी है।

दस साल बाद फरवरी-17 में स्लेट हुई थी, इसमें हजारों की संख्या में युवा क्वालीफाई हो गए हैं। जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। विभाग में 60 फीसदी असि. प्रोफेसरों के भी पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है।

यदि इनका प्रमोशन हो जाता है, तो खाली पदों की संख्या 90 फीसदी तक पहुंच जाएगी।

दो बार निरस्त की जा चुकी है भर्ती

उच्च शिक्षा विभाग के रिक्वायरमेंट पर मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा दो बार असि. प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। सबसे पहले वर्ष 2014 में 1642 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन निकाला गया, जो तकनीकी कारण बताकर निरस्त कर दिया गया।

इसके बाद वर्ष-2016 में 2331 पदों के लिए विज्ञापन निकला, तो यूजीसी के नियमों अनुसार आवेदन नहीं मिलने से चार दिन में ही विज्ञापन निरस्त करना पड़ा। अब एक बार फिर विभाग ने सितंबर-17 में 3016 पदों का रिक्वायरमेंट भेजा है, लेकिन एमपीपीएससी ने अभी तक विज्ञापन नहीं निकाला है।

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