सातवां वेतन आयोगः अगस्त में केंद्रीय कर्मचारियों को पूरा बकाया मिलेगा

सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत पूरा बकाया एक ही किश्त में मिलेगा। यह बकाया अगस्त के वेतन के साथ जुड़कर आएगा। आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2016 से लागू किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि समूह भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान की जाने वाली राशि की कटौती कर बकाये का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले 27 जुलाई को सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी। कुछ मुद्दों पर कर्मचारियों के विरोध के समाधान के लिए सरकार ने समितियों का गठन किया। पहले यह माना जा रहा था कि वित्तीय भार के मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को बकाया मार्च, 2017 तक अलग-अलग किश्तों में देगी।

आयोग की सिफारिशों में काम के प्रदर्शन को खास तरजीह दी गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को न तो पदोन्नति मिलनी चाहिए और न वेतन में वृद्धि, जिनका काम अच्छा नहीं हो। हाल ही में सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जारी की गई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया था। इस मसले पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नाराजगी खुलकर सामने आई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक एमएसीपी योजना पहले की तरह जारी रहेगी। याद रहे कि कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की सेवा में एमएसीपी मिलता है। इससे तय होता है कि कर्मचारियों का प्रदर्शन कैसा रहा।

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