आरएसएस-जमात के लोगों को मिलेगी केंद्र में नौकरी!

नई दिल्ली। सरकार जल्द ही 1966 के सकरुलर को हटाने पर विचार कर रही है। इस सकरुलर के अनुसार, राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ या कोई अन्य गैर सरकारी संगठन से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी न देने की घोषणा की गई थी। दरअसल सरकार ये कदम अब इसलिए उठा रही है, क्योंकि राजस्थान में कस्टम विभाग में आरएसएस से न जुड़े होने के घोषणापत्र देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में गोवा में एक मामला सामने आने के बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों से मांगा था घोषणा पत्र केंद्र सरकार के एक विभाग में 19966 के इसी सकरुलर के कारण नई नियुक्ति किए गए कर्मचारियों से घोषणा पत्र मांगा गया था, जिसमें उन्हें बताना था कि वो कहीं आरएसएस या जमात से जुड़े हुए तो नहीं है।

गलतफहमी को किया जाएगा दूर इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि सरकार ने ऐसा कोई सकरुलर जारी नहीं किया है। सिंह ने कहा कि अगर किसी पुराने सकरुलर की वजह से यह गलतफहमी उपजी है तो उसे दूर किया जाएगा। उनके इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार इस सकरुलर को वापस ले सकती है। .. तो नहीं मिलती सरकारी नौकरी गृह मंत्रआलय ने ये सकरुलर 1966 में जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई इन संगठनों से जुड़ा हुआ है, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। 1975 और 1980 में इसे दोबारा से जारी किया गया था। लेकिन कई सालों तक इसका पालन नहीं किया गया।