एमबीबीएस एवं बीडीएस में प्रवेश तिथि बढ़ाने का आग्रह राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी

प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी अभ्यर्थियों को एसएमएस से दी जायेगी
चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री जैन ने दी जानकारी 

भोपाल : चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री शरद जैन ने कहा है कि एमबीबीएस एवं बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 30 सितम्बर की तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह राज्य सरकार करेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आयी खराबी के कारण अभी रोकी गयी है। तकनीकी खराबी दूर होने पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आवंटन सूची उपलब्ध करवाने पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुरूप पुन: प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। इसकी सूचना अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के जरिये दी जायेगी।

श्री जैन ने कहा है कि एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों में प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासनाधीन एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय की एमबीबीएस, बीडीएस के पाठ्यक्रमों में राज्य द्वारा केन्द्रीयकृत काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन के लिये उच्चतम न्यायालय में दायर प्रकरण में शासन के पक्ष में निर्णय हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत रेगुलेशन तैयार किया गया, जिसमें नीट को मेरिट का एकमात्र आधार रखा गया।

राज्य मंत्री श्री जैन के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा 22 सितम्बर को शासन के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए 7 दिवस यानि 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करवाये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस निर्णय के तारतम्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करते हुए समस्त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही करवायी जा रही है। इसके बाद रिक्त रही सीटों पर एक नयी एमबीबीएस संस्था की सीटों को सम्मिलित करते हुए अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्था में प्राथमिकताएँ भरवाने के बाद आवंटन जारी किया गया था। प्रक्रिया के दौरान अचानक एमपी ऑनलाईन की वेबसाइट में आवंटन के लिए तैयार किए गए साफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी के कारण आवंटन जारी नहीं किया जा सका। राज्य मंत्री श्री जैन ने कहा कि इस संबंध में एमपी ऑनलाईन द्वारा सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी देने के साथ-साथ अपनी वेबसाईट पर भी जानकारी दी गई कि आगामी 24 घंटे तक आवंटन जारी नहीं किया जा सकेगा।