यूपी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला.दक्षता साबित न करने वालों को दी जायेगी जबरन सेवानिवृत्ति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी विभागों में कार्य संस्कृति को बढावा देने के लिये कडा फैसला लिया है, जिसके तहत पचास साल से ऊपर के सरकारी कर्मचारियों अपनी कार्यदक्षता साबित करनी पडेगी, यदि कोई कर्मचारी अपनी कार्य दक्षता को साबित नहीं कर पाता है, तो उसे जबरन सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गठन होने के बाद से ही प्रत्येक दिशा में नये-नये कदम उठा रही है। अब सरकार के ताजा फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने प्रदेश में पचास साल की आयु पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों में कार्यसंस्कृति को बढावा देने के लिये नई पहल की है, जिसके तहत अब इन कर्मचारियों को अपनी कार्यदक्षता को साबित करना अनिवार्य हो जायेगा। माना जा रहा है कि यदि कोई ऐसा कर्मचारी अपनी कार्यदक्षता को साबित नहीं कर पाता है, तो उसे जबरन सेवानिवृत्त दे दी जायेगी। इसके लिये सरकार सभी विभागों में पचास साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिये सक्रीनिंग अभियान चलायेगी।

जिनकी कार्यदक्षता कमजोर पाई जाएगी, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। यह आदेश मुख्य सचिव राजीव कुमार ने जारी किया है।