वित्तमंत्री अब्दुलवारी सिद्दिकी ने कहा कि बिहार सरकार राज्यकर्मियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देगी। सप्तम वेतन केन्द्रीय कर्मियों को 1 जनवरी 2016 की अधिसूचना से 25 जुलाई 2016 से दिया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार की ओर से इसपर फिलहाल निर्णय नहीं लिया जा सका है।
सोमवार को विधानसभा में विधायक ललन पासवान के अल्पसूचित सवाल पर वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फिटमेंट कमेटी गठित करेगी। कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार अपने आर्थिक संसाधनों की समीक्षा कर सातवें वेतनमान पर निर्णय करेगी। ललन पासवान ने पूरक सवाल किया कि सप्तम वेतनमान कबतक लागू होगा, इसपर वित्तमंत्री ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जतायी।
कहा कि केन्द्र सरकार ने बिना राज्य सरकारों से पूछे सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी है। कई राज्यों ने इसका विरोध किया है।
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार सातवां वेतनमान देने के पक्ष में है। नेता विपक्ष द्वारा पूरक सवाल के समर्थन तथा समय सीमा पूछे जाने पर सिद्दिकी ने कहा कि आप भी मंत्री रहे हैं। उस सरकार ने जितने साल में छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू की थी, उतने समय में सातवां वेतनमान हम भी लागू कर देंगे। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खां के एक सवाल पर मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि सचिवालय स्थित सभी विभागों में उर्दू अनुवादकों के एक-एक पद का सृजन किया जा रहा है।
सोमवार को विधानसभा के पहले सत्र में करीब दो दर्जन सवालों के जवाब हुए। सबसे अधिक सवाल कब्रिस्तानों की घेराबंदी से पूछे गये। इनके जवाब में प्रभारी मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि प्राथमिकता का निर्धारण जिला में डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी संवेदनशीलता के आधार पर करती है। सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी एकसाथ नहीं कराई जा सकती। फिर भी सदस्यों ने जिनका जिक्र किया है, उसे देखवा लिया जाएगा।
गांधी सेतु का वैकल्पिक पीपा पुल जनवरी तक : मंत्री
मंत्री आलोक मेहता ने सोमवार को बताया कि उत्तर बिहार की लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु का वर्तमान सुपर स्ट्रक्टचर 42 माह में बदल जाएगा। केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय इस कार्य के लिए संवेदक का चयन कर चुका है। प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। सचीन्द्र प्रसाद सिंह समेत आधा दर्जन अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के जवाब में श्री मेहता ने कहा कि गांधी सेतु पर जाम की परेशानी से निपटने के लिए राज्य सरकार उसके समानांतर दो पीपा पुल बनाएगी। पहला पुल जनवरी 2017 जबकि दूसरा मई तक तैयार हो जाएगा। मंत्री के जवाब पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक नंदकिशोर यादव ने आपत्ति की। कहा कि जनवरी और मई में गंगा पीपा पुल नहीं बन सकता, क्योंकि तब नदी में पानी कम रहता है। उनकी इस बात पर मंत्री ने अपना जवाब संशोधित करते हुए कहा कि सरकार दो वैकल्पिक पुल बनवाएगी ताकि उत्तर बिहार आने-जाने वालों को कोई कठिनाई नहीं हो।
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