उड़े देश का आम नागरिक (UDAN), मोदी सरकार की छोटे शहरों को हवाई सफर के मानचित्र में जोड़ने की योजना को आज से लागू कर दिया गया। हालांकि सरकार का दावा है कि 2500 रुपये में एक घंटे का हवाई सफर कराने वाली पहली उड़ान एक जनवरी 2017 से शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इस योजना की शुरुआत की।
इस मौके पर राजू ने कहा, ‘क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पहली विमान सेवा अगले वर्ष जनवरी से शुरु हो जाएगी। हमें इस संबंध में विमानन कंपनियों के सहयोग की जरुरत है।’
सरकार की नई एविएशन पॉलिसी
सरकार को उम्मीद है कि देश का विमानन क्षेत्र 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र बनने जा रहा है।
इसके तहत आप छोटे शहरों की दूरी कम समय में तय कर पाएंगे। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है और वो भी उचित कीमतों पर। नई पॉलिसी में छोटे शहरों में हवाई सफर की सुविधा शुरू करने वाली कंपनियों को सरकार 80 प्रतिशत तक घाटे की भरपाई करने को भी तैयार है। 2500 रुपये में हवाई यात्रा के लिए सरकार सिर्फ 3 साल के लिए ही सब्सिडी देगी।
2022 तक 30 करोड़ घरेलू यात्रियों का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक 30 करोड़ एयर टिकट की बिक्री सालाना होने लगे जबकि 50 करोड़ टिकट 2027 तक हो जाए। अगर अंतरर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की बात करें तो सरकार का लक्ष्य 2027 तक 20 करोड़ सालाना टिकट बिक्री का है। नई पॉलिसी में ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय टिकट पर रीजनल कनेक्टिविटी फंड के तहत 2% अतिरिक्त सेस लगाने का है। अगर घरेलू टिकट कैंसिल कराया जाता है तो 15 दिनों के अंदर पैसा यात्रियों को मिल जाएगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय टिकट कैंसिल कराने पर पैसा 30 दिनों के अंदर मिलेगा।
क्षेत्रीय संपर्क योजना लागू कराने पर रहेगा जोर
इस योजना में टिकट मूल्य की सीमा तय करने के अलावा विमान सेवाओं से वंचित या कम सेवाओं वाले क्षेत्रों को विमान सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य घरेलू विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है, जो अब एक साल से अधिक से यात्रियों की संख्या के लिहाज से 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दर्ज कर रहा है ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को रेल की बजाय विमान यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार को उम्मीद है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत पहली उड़ान सेवा इस साल के अंत या जनवरी, 2017 में शुरू होगी।
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