MP में सातवां वेतनमान मंजूर, अधिकारियों-कर्मचारियों को होगा इतना फायदा

भोपाल। प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान मिलेगा। जुलाई 2017 के वेतन में इसे जोड़कर दिया जाएगा। इससे हर माह अधिकारियों-कर्मचारियों को सवा दो हजार रुपए से लेकर 19 हजार रुपए का फायदा होगा। 18 माह का एरियर तीन किस्तों में नकद मिलेगा। केंद्र के समान चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अन्य भत्तों को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। अध्यापक, पंचायतकर्मी, निगम, मंडल और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने को लेकर निर्णय अलग से लिया जाएगा।

कैबिनेट के बाद जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सातवें वेतनमान में औसत 14 प्रतिशत वेतन में वृद्धि होगी। केंद्र के समान ही जुलाई 2016 से दो और जनवरी 2017 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हिसाब से कुल चार प्रतिशत महंगाई भत्ता एक जुलाई 2017 से मिलेगा। नया वेतनमान देने पर सरकार पर सालाना 3 हजार 828 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। 2017-18 में सरकार को नया वेतनमान देने पर 2 हजार 552 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे।

अगले साल मई से मिलेगा एरियर

सरकार ने तय किया है कि अगले साल 2018-19 से अधिकारियों-कर्मचारियों को 18 माह का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा। हर साल मई में एरियर की किस्त दी जाएगी। एरियर के भुगतान में सरकार के खजाने पर 5 हजार 742 करोड़ रुपए का भार आने की संभावना है।

सेवानिवृत्तों को एकमुश्त एरियर

जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक जनवरी 2016 से 30 जून 2017 के बीच सेवानिवृत्त या मृत अधिकारियों-कर्मचारियों को एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी। 30 जून 2017 के बाद भी सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों को एरियर एक बार में ही दिया जाएगा।

ये पड़ेगा फर्क

ग्रेड पे–मिल रहा है–मिलेगा–फायदा

1300–13250–15500–2250

1400–13700–16100–2400

1800–15300–18000–2700

1900–17000–19500–2500

2100–19300–22100–2800

2400–22100–25300–3200

3200–28100–32800–4700

3600–31200–36200–5000

4200–36700–42700–6000

5400–47200–56100–8900

6600–56700–67300–10600

7600–67300–79000–11700

8700–1,04,000–1,23,100–19000

नोट: गणना वित्त विभाग के मुताबिक। एक जनवरी 2016 में जो मिल रहा था और एक जुलाई 2017 को जो मिलेगा।

पेंशनरों का मामला अटका

सूत्रों के मुताबिक बैठक में सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। दरअसल, इस मामले में सरकार छत्तीसगढ़ के रुख का इंतजार कर रहा है। प्रदेश में लगभग दो लाख पेंशनर हैं, जिन्हें सातवें वेतनमान का लाभ मिलना है।

पुराना ही मिलेगा भत्ता

अधिकारियों-कर्मचारियों को फिलहाल मूल वेतन में जुड़कर मिल रहे भत्ते ही मिलेंगे। सरकार यात्रा, गृह, परियोजना, अनुसूचित क्षेत्र, प्रतिनियुक्ति सहित अन्य भत्तों को सातवें वेतनमान के हिसाब से बाद में परीक्षण कर लागू करेगी। मालूम हो कि केंद्र ने कुछ दिनों ही घोषित किए हैं।