न्यायालीन प्रकरण होंगें ऑनलाइन
म.प्र. वक्फ बोर्ड की समीक्षा बैठक में निर्णय
भोपाल :पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने निर्देश दिए है कि वक्फ की डिफाल्टर कमेटियों को शीध्र हटाया जाये। श्रीमती यादव मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि धारा 54 के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करें। पारदर्शिता की दृष्टि से सभी न्यायालीन प्रकरण को ऑनलाइन करने की व्यवस्था करें।
राज्य मंत्री ने वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करने के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ की कृषि भूमि के अतिक्रमण की वसूली राशि तहसीलदार द्वारा वक्फ समिति में जमा कराई जाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही वक्फ बोर्ड की ऐसी सम्पत्ति जो खाली हो उस पर फेंसिग कर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अब सम्पत्ति संबंधी शिकायत प्रस्तुत करने पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। वक्फ बोर्ड की पंजीकृत सम्पत्तियों को वेबसाइट पर दर्ज करवाया जाये तथा सर्वे कर वर्तमान में बोर्ड की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाये। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि न्यायालीन प्रकरणों के लिए वक्फ बोर्ड तथा कमेटी के एक ही वकील हों। लंबित प्रकरणों का कार्य-योजना तैयार कर शीध्र निराकरण करें।
समीक्षा के दौरान मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री शौकत मोहम्मद खान और सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री रमेश थेटे उपस्थित थे।
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