मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया, नतीजे नहीं दिये तो जाएगी नौकरी

• सितम्बर में विकासखण्ड स्तर पर होंगे किसान सम्मेलन
• प्रभारी मंत्री भी होंगे शामिल

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेताया, कि वे अपना काम पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता से करें। सरकारी योजनाओं का निचले स्तर तक पूरी ईमानदारी से क्रियान्वयन कराया जाए।

उन्होंने कहा, कि नतीजे न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। ऐसे अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है। श्री चौहान ने आज मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में यह बातें कहीं। इस बैठक में विकास कार्यों और जनकल्याण के कामों में गति लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात दोहराई कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। बैठक में 15 से 30 दिसम्बर तक विकासखण्ड स्तर पर किसान सम्मेलन करने 11 से 30 नवम्बर तक युवा सम्मेलन आयोजित करने और सरकारी खरीदी प्रक्रिया में बदलाव का फैसला भी लिया गया।

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिये उपज की खरीदी के बजाय बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि उनके खातों में जमा करने की कार्य योजना बनायें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण के स्थान पर हितग्राहियों के खाते में नगद राशि जमा कराने की प्रक्रिया किसी एक जिले में पायलट के रूप में शुरू करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में खरीदी के नियमों आवश्यक बदलाव किया जाये।