प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको आवास दिलाने के लिये 4 विकल्प

भोपाल में लगाये जा रहे हैं शिविर 

भोपाल :प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन को आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया है। एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और अविवाहित लड़कियों को शामिल किया गया है। योजना की मुख्य शर्त यह है कि लाभार्थी परिवार के पास भारत में कहीं पर भी उसके अपने नाम अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पक्का घर नहीं होना चाहिये। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्युएस) के हितग्राही की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होना चाहिये। अल्प आय वर्ग (एलआईजी) में लाभार्थी की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिये। आवास योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी भोपाल नगर निगम के कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाने के लिये 4 विकल्प निर्धारित किये गये हैं। पहले विकल्प में स्लम की भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए जन निजी भागीदारी (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप) के माध्यम से स्लमवासियों को पक्के आवास बनाकर देना है।

योजना में दूसरे विकल्प के रूप में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिये नये आवास या पहले से उपलब्ध आवास के विस्तार के लिये ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध करवाना है। ईडब्ल्यूएस का कारपेट क्षेत्र 30 वर्ग मीटर होगा। एलआईजी का कारपेट क्षेत्र 30 से 60 वर्ग मीटर होगा। योजना में 6 लाख रुपये तक के ऋण के लिये 6.5 प्रतिशत की दर पर 15 वर्ष की अवधि के लिये अथवा ऋण अवधि के दौरान इसमें से जो भी कम होगा, वह ब्याज सब्सिडी के रूप में मिलेगा। ब्याज सब्सिडी ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थी के खाते में अग्रिम रूप से जमा करवायी जायेगी।

तीसरे विकल्प में किफायती आवासीय परियोजना, जहाँ न्यूनतम 35 प्रतिशत आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बनाये जायेंगे, में प्रति ईडब्ल्यूएस के लिये केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी। योजना में कम से कम 250 आवास होना जरूरी है।

योजना के चौथे विकल्प में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के व्यक्तियों के पास यदि स्वयं की भूमि है, तो उस पर अधिकतम 30 वर्ग मीटर आवास निर्माण के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। इस विकल्प में भोपाल नगर में भविष्य के आवास की माँग का अनुमान लगाते हुए आवास उपलब्ध करवाने के लिये शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस विकल्प में 3392 आवेदन प्राप्त हुए हैं।